नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है- बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी
सच की ध्वनि(ब्यूरो) यमुनानगर, 16 मार्च( )-केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा सभी एबीबीएस को एक स्थान पर जोडऩे से अपराधों में कमी आएगी। देश में मोदी सरकार बनने के बाद महिलाओं के प्रति ओर बच्चों के प्रति अपराधों में आई है। नरेंद्र मोदी सरकार महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उपरोक्त शब्द भाजपा हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने कहे।
गेल की डायरेक्टर व भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतों कटारिया ने बताया कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि महिलाओं व बच्चों की शिकायतों का हैल्पलाइन नंबर एक ही होगा। इससे यह फायदा होगा पहले हेल्पलाइन नंबर अलग-अलग होने पर शिकायतों के निपटान में ज्यादा समय लगता था लेकिन अब दोनों हैल्प लाइनों का नंबर एक होने से शिकायतें जल्दी निपटा सकेंगी और महिलाओं व बच्चों को जल्दी न्याय मिल सकेगा।
बंतो कटारिया ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में वन स्टॉप सेंटरों को हाईटेक किया जा रहा है व इसी प्रकार बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कई प्रकार के कानूनों को अमलीजामा पहनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का पीछा करना, महिलाओं को घूर कर देखना, उनकी इजाजत के बिना उनकी फोटो खींचना, वीडियो बनाना आदि को अपराध की श्रेणी में लाया गया है और यह घिनौना कार्य करने वाले गलत लोगों को सजा का प्रावधान किया गया है यह प्रावधान लागू होने से इससे महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आ रही है इसी प्रकार बच्चों के संरक्षण के लिए बाल मजदूरी, बाल भिक्षावृत्ति, बच्चों का यौन शोषण आदि को रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों को लागू करके बच्चों को संरक्षित किया जा रहा है।
बंतो कटारिया ने कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में मंत्रालय दिन रात बच्चों व महिलाओं के हितो की रक्षा कर रहा है तथा महिलाओं और बच्चों के अपराधों के प्रति कड़े कानून बनाकर उन्हें सुरक्षित करने का पूरा प्रयास कर रही है। पुलिस स्टेशनों पर फौरांसिक जांच के लिए फौरांसिक किट उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या राज्य व केन्द्र में भाजपा की सरकार हो हर जगह महिलाओं का पूरा मान सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 जेजे एक्ट का प्रबंधन करता है जो देश में बच्चों के लिए प्राथमिक कानून है।