रोजगार, खनन एवं हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.सी. गुप्ता ने अधिकारियों को दिए निर्देश
सच की ध्वनि(ब्यूरो) यमुनानगर, 9 अप्रैल( )- रोजगार, खनन एवं हाऊसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.सी. गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा समाज के गरीब परिवारों के उत्थान के लिए बनाई गई अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के निर्धारित लक्ष्यों को विशेष प्राथमिकता पर पूरा करें। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 6 मास की अवधि में हरियाणा में एक लाख ऐसे परिवारों के जीवन स्तर को सुधारा जाएगा जिनकी आय एक लाख रुपये वार्षिक से कम है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों की सूचि के लिए राज्य स्तर पर सर्वे किया जा रहा है और यमुनानगर में लगभग 10 हजार परिवारों को पहले चरण में इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
टी.सी. गुप्ता आज जिला सचिवालय के सभागार में मासिक समीक्षा बैठक के दौरान सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमोंं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए ई-गर्वनैंस को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में निरंतर समीक्षा करते है। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य स्तर पर होने वाली समीक्षा में यमुनानगर जिला के बेहतर प्रदर्शन पर संतोष जाहिर करते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को और अधिक मेहनत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पटल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निपटान को भी प्र्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य तेजी से जारी है और यमुनानगर जिला में 81 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिला में 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत से चल रहे विकास कार्याे की भी समीक्षा की। उन्होंने यमुनानगर में 200 बैड क्षमता का नया सिविल हस्पताल भवन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह भवन 31 मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार यमुनानगर-रादौर मार्ग पर जठलाना गांव के नजदीक बनाए जा रहे पुल के निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस पुल का 55 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है व शेष कार्य 9 अप्रैल 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार नगर निगम द्वारा अमरूत योजना के तहत चल रहे सिवरेज और सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के कार्यो को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दिए गए मुआवजे की समीक्षा की और उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसानों को खरीफ 2020 के दौरान विभिन्न फसलों के नुकसान के मुआवजे के रूप में 450 किसानों को 18.41लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। इसी प्रकार अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान ई-गिरदावरी की भी समीक्षा की। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए क्रियान्वित की जा रही स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि जिला के 331 गांवों में ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जा चुकी है और 3954 परिवारों को उनकी सम्पति की रजिस्ट्ररी उपलब्ध करवाई जा चुकी है।
श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मनरेगा योजना के तहत बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें। जिन निर्माण कार्यो में मजदूरों की आवश्यकता है वहां पर श्रम शक्ति मनरेगा के तहत प्रयोग करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध करवाने के कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने जिला में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा की और कहा कि अत्याचार से पीड़ीत अनुसूचित जाति के लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर उपायुक्त मुकुल कुमार, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन आहूजा, एस.डी.एम. सुशील कुमार, नगराधीश हरप्रीत कौर, बिलासपुर के एस.डी.एम. जसपाल सिंह गिल, रादौर के एस.डी.एम. सुरेन्द्र पाल, शहरी विकास प्राधीकरण की सम्पदा अधिकारी विजय मलिक, सिविल सर्जन डॉ. विजय दहिया सहित प्रशासन के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
