भारत सरकार द्वारा बनाया गया एफएसएसएआई कानून व्यापारी वर्ग के साथ धोखा हैः मित्तल

यमुनानगर, 18 सितम्बर (सच की ध्वनि)- एफएसएसएआई कानून की व्यापारी विरोधी नितियों के विरोध में उद्योग व्यापार मण्डल का एक शिष्टमण्डल जिलाध्यक्ष दीपक कपूर की अध्यक्षता में जिला उपायुकत को मिला। इस दौरान उन्होंने जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री, केन्द्रीय स्वास्थय मंत्री, मुख्यमंत्री हरियाणा, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर अधयक्ष महेन्द्र मित्तल ने बताया कि एफएसएसएआई जैसे काले कानून के नाम पर छोटे व मध्यम व्यापारी को लूटा जा रहा है। व्यापारी का शोषण हो रहा है। एफएसएसएआई कानून मे पोर्टल खुलते नहीं हैं। चालान शुल्क जमा करवाने का चालान स्टेट बैंक आफ इण्डिया का दिया जाता है। व्यापारी के द्वारा स्टेट बैंक मे शुल्क जमा करवाने के बाद पोर्टल दोबारा से आन लाईन जमा करवाने के लिये डिमांड करता है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया मंे जो पैसा पहले जमा करवा दिया। उस पैसे की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होने कहा कि एफएसएसएआई बनाते समय आधार कार्ड के साथ दुकान के कागजात रजिस्ट्री भी ली जा रही है। जो कि नहीं होना चाहिए। उन्हांेने कहा कि लाईसैन्स फीस 100, 500, 2000 और 8000 रू है। जो कि भेदभाव है।
रैफरैन्स न 10200129184438643 में फरवरी मे शुल्क जमा करवा देने के उपरान्त भी आज तक नवीनीकरण का ना होना एफएसएसएआई विभाग व केन्द्र सरकार की कार्यशैली और व्यापारी के शोषण को उजागर करता है। महेन्द्र मित्तल ने रोष जताते हुए कहा कि एफएसएसएआई में सरकार के द्वारा लाईसैन्स 1 वर्ष का दिया जाता है। जबकि नवीनीकरण को 11 महीने के उपरान्त करवाना अनिवार्य है। जो कि तानाशाही व तुगलकी नीति है। अगर व्यापारी ने 11 महीने तक रिन्यू ना करवाया तो सरकार के द्वारा 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता है। सरकार स्पष्ट करें कि व्यापारी के लिए साल 11 महीने का है या 12 महीने का साल मान्य है। सरकार द्वारा विदेशों की नकल करते-करते जो नयी नयी नीतियां देश में लागू की जा रही है उनके कारण व्यापारी बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीएसटी के बाद कोई भी नया कर व लाईसैन्स नहीं थोपा जायेगा। सरकार ने झूठा वायदा कर व्यापारियों को छला है।

सरकार से श्वेत पत्र जारी कर जवाब देने की मांग की गई
उन्होंने कहा कि मंडल द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर जवाब देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की नई नई नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग बहुत दुखी है। दुकानों पर मेन पावर की कमी है। उन्होंने बताया कि सरकार से मांग की गई है कि एफएसएसएआई लाईसैन्स को बडे कोरपोरेट घरानो पर ही लागू करें। इस मौके पर संजय मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बजाज, प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता, अभिराज राणा, सन्दीप गांधी आदि उपस्थित रहे।