जिला की मंडियों में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीद,
सच की ध्वनि(ब्यूरो) यमुनानगर, 28 मार्च( )
किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल दो दिन के लिए खुलेगा,
वीसी के माध्यम से सीएम मनोहर लाल ने जिलों के डीसी, एसपी व संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा।
-हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चण्डीगढ़ से विडियो कांफ्रैस के माध्यम से प्रदेशभर के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त व अन्य अधिकारियों के साथ रोड सेफ्टी, फसलों की खरीद को लेकर की गई तैयारियां तथा परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन प्रक्रिया के सम्बंध में समीक्षा बैठक की व सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सडक़ निर्माण में रोड इंजीनियरिंग के सभी मानकों को लागू किया जायेगा, जिनमें इंजीनियरिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकेतक लेन आदि का विशेष ध्यान रखा जाए, सुरक्षित सडक़ दुर्घटना रोकने में पूरी तरह से कारगर साबित होंगी। साथ ही सभी जिलों में सडक़ सुरक्षा कमेटी जो समय-समय पर समीक्षा बैठक करती हैं, यह कमेटियां अब यह सुनिश्चित करेंगी कि सडक़ निर्माण से जुड़े विभागों के इंजीनियरों के रोड सेफ्टी आडिट के प्रशिक्षण कराये जाएं। वहीं, मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अपस्ताल पहुंचाया जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, यदि ऐसा किया जाता है तो किसी घायल व्यक्ति की जान बच सकती है। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करें, सडक़ पर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाए। इसके लिए हमनें भी तय किया है कि न्यूनतम समय में एंबुलेंस सर्विस उपलब्ध कराकर जीवन बचाने वाले कर्मी तथा बेहतरीन उपचार करने वाले अस्पतालों को भी समय-समय पर सम्मानित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वैसे 4-ई के मंत्र से सुरक्षित राजमार्ग का सपना साकार हो सकता है, पहला इंजीनियरिंग, दूसरा इंफोर्समेंट, तीसरा इमरजेंसी केयर और चौथा एजुकेशन। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी सडक़ों पर हादसे की संभावनाएं है या दुर्घटना की संख्या बढ़ रही है ऐसे क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना बिन्दुओं को चिन्हित किया जाना चाहिए। इसके बाद रोड सेफ्टी आडिट कराकर कारणों का शीघ्रता से निदान करने की कार्य संस्कृृति विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने एक नीति बनाई है कि हम समय-समय पर यह समीक्षा करेंगें कि सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने में कितनी सफलता मिली है। सडक़ निर्माण से जुड़ी संस्थाओं/विभागों के इंजीनियरों हेतु रोड सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (आई.डी.टी.आर.) द्वारा आटोमेटेड ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने वाले केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन सारे प्रयासों का एक ही उद््देश्य है कि सुरक्षा का नियम जीवन रक्षा का उपाय है।
वीसी में मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद प्रबंधों, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की रजिस्ट्रेशन तथा परिवार पहचान पत्र विषयों पर भी जिलों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहंू खरीद में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसान मंडी में अपनी फसल को सही समय पर और उचित दरों पर बेच सकें इसके लिए उन्हें जागरूक किया जाए कि अपनी फसल को सूखाकर ही मंडी में लाएं, उसमें नमी की मात्रा 12 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दो दिन 5 व 6 अप्रैल 2021 को अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।उपायुक्त ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए दो दिन के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल खोला जा रहा है, ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसलों की पंजीकरण नहीं करवाया है, वे पोर्टल के खुलते ही दो दिनों में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी रूप से बिना पंजीकृत फसल के खरीद केंद्रों में फसल की खरीद नहीं होगी। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए पंजीकरण फसल का एक-एक दाना सरकार द्वारा खरीदा जाएगा।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि यमुनानगर परिवार पहचान पत्र में शत-प्रतिशत लक्ष्य तक बहुत जल्द ही पहुंच जाएगा। अब तक 3 लाख 1 हजार 736 परिवारों के पीपीपी बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिला में हर मास सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक की जाती है जिसमें सडक़ सुरक्षा से संबंधित सभी जरूरी बिंदुओं पर चर्चा कर उनका समाधान किया जाता है। इन बैठकों से सडक़ पर होने वाली दुर्घनाओं में कमी होने के साथ-साथ वाहन चालक भी काफी हद तक जागरूक हो रहे हैं।
वीडियो कांफ्रैंस में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर, सीईओ जिला परिषद नवीन आहुजा, एसडीएम जगाधरी सुशील कुमार, बिलासपुर के एस.डी.एम जसपाल सिंह गिल, रादौर के एसडीएम सुरेंद्र पाल सिंह, जिला राजस्व अधिकारी अभिषेक, डीएफएससी सुनील शर्मा, उपकृषि निदेशक डॉ. जसविन्द्र सिंह सैनी, डीएचओ डॉ. रमेश सैनी, जिला योजनाकार सचिन परूथी, डीआईओ अरविन्द्रजोत सिंह, सभी बीडीपीओज तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
