उपज का उचित मूल्य समय पर मिलने से युवा वर्ग भी कृषि क्षेत्र से और अधिक गहराई से जुड़ेगा: कटारिया
यमुनानगर, 20 सितम्बर(सच की ध्वनि): मंडियों की कमी या उनकी ज्यादा दूरी और फसल की पूरी कीमत ना मिल पाने से जो युवा किसान जीविका के लिए शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, उनको इन कृषि प्रावधानों के लागू होने से सहायता मिलेगी और उपज का उचित मूल्य समय पर मिलने से युवा वर्ग भी कृषि क्षेत्र से और अधिक गहराई से जुड़ेगा। इससे युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास होगा। यह शब्द केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहे।
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए तीन कृषि अध्यादेश को लेकर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी कुछ दिन पहले यह कृषि बिल लोकसभा में पेश किया गया था। जिसका उन्होंने समर्थन कर उसके पक्ष में वोट किया था। कृषि कानून लोकसभा से पारित हुआ और उसके बाद आज राज्यसभा में पेश किया गया। वहां से भी कानून पारित हो गया है। उन्होंने इन कानूनों के पास होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय कैबिनेट गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों को देश में किसी भी स्थान पर किसी भी व्यापारी या संस्थान को अपनी उपज बेचने की शक्ति प्रदान करता है। इससे किसान बिना किसी बिचौलिए या बिना किसी भी अतिरिक्त मंडी शुल्क व अन्य शुल्कों का भुगतान किए बिना उचित मूल्य पर अपनी उपज को कहीं पर भी बेच सकता है, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि इन विधायकों के पास होने से व्यापार जगत के उद्यमियों को भी बहुत फायदा होगा, कृषि संबंधित उद्योगों में लगे उद्यमियों के व्यापारियों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं निवेशकों आदि को यह सुविधा प्रदान करता है कि वह अपनी प्रसंस्करण उद्योग इकाई, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज के पास ही बिना बिचौलियों एवं बिना अन्य खर्चा किए सीधा किसानों से उनकी अपनी जरूरत के अनुसार किसानों से उनकी ऊपज खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन तीन कृषि विधायकों के पास होने से न्यूनतम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की वर्तमान नीति में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एमएसपी की खरीद इस विधेयक के पारित होने के बाद भी जारी रहेगी।
केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि एमएसपी का निर्धारण नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है, इस विधेयक से सरकार की एमएसपी नीति पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी धानों और दलहनों में एमएसपी की खरीद पर 1.2 से 20 गुना तक कि वृद्धि मोदी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर यह स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इन कृषि कानूनों के पास होने से किसानों को विभिन्न प्रकार के कानूनी संरक्षण प्रदान हो जाएंगे जिससे किसी भी करार के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसान का शोषण नहीं कर पाएगा और उसकी भूमि हर प्रकार से संरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि इन विधायकों के पास होने के बाद मंडियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।