किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार ने पास किए अध्यादेश
किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार ने पास किए अध्यादेश
-2022 तक किसानों की दोगुनी होगी आय
यमुनानगर, 19 अगस्त (सच की ध्वनि)- केंद्र सरकार द्वारा किसान हित में लाए गए अध्यादेश काफी महत्वपूर्ण है। इस अध्यादेशों के लागू होने से खेती के जोखिम को कम करने में सहायता मिलेगी। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री चैधरी कंवर पाल ने इन आदेशों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े इन अध्यादेशों से किसानों की आर्थिक दशा में सुधार होगा और कृषि को लाभकारी बनाने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था (एमपीएमसी सहित) को बेचने की इजाजत देता हंै। यह अध्यादेश वन नेशन वन मार्केट की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है और किसान अपना उत्पाद खेत में या व्यापारिक प्लेटफार्म पर कहीं भी भेज सकते हैं। इससे मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि असैंशियल एक्ट 1995 में बदलाव किए जाने से अनाजों, दलहनों, खादय तेल, आलू और प्याज को अनिवार्य वस्तुओं की सूचि से हटा कर खादय प्रसंस्करण क्षेत्र को मुक्त कर देगा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम निजी उद्यमियों को जहां व्यवसायक स्थिरता का भरोसा प्रदान करता है। वहीं उन्हें इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इन सभी अध्यादेशों के माध्यम से सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल कर सकेंगी।
उन्होंने कहा कि फार्मरस एग्रीमैंट एण्ड फार्म सर्विस आरडिनैंस भी किसानों के हित में है। उन्होंने बताया कि व्यवसायिक खेती के समझौते वर्तमान समय की जरूरत है और विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों के लिए यह अत्याधिक जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य मिलेगा और फसल की बिक्री की कोई चिंता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि किसान काॅर्पोरेट खरीददारों से समझौता करके फसल की बिक्री के लिए निश्चिंत हो सकेंगे। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे किसान यूनियन के नाम पर विपक्ष द्वारा इन अध्यादेशों को लेकर किए जा रहे आधारहीन प्रचार से सचेत रहे। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह सचेत व संवेदनशील है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृत संकल्प है।
